उप पंजीयक कार्यालय सौगात : प्रदेश के इन जिलों में खुलेंगे 4 नए उप-पंजीयक कार्यालय, रजिस्ट्री को आसान बनाने दिया है सौगात...

राज्य सरकार ने आम नागरिकों को रजिस्ट्री और पंजीयन से जुड़ी सेवाएं आसान और सुलभ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने प्रदेश के चार स्थानों पर नए उप पंजीयक कार्यालय खोलने को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है।

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के तहत धमतरी जिले के भखारा, बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के लवन, तथा बिलासपुर जिले के सकरी और राजकिशोर नगर में नवीन उप पंजीयक कार्यालय स्थापित किए जाएंगे।

इन कार्यालयों के खुलने से संबंधित क्षेत्रों के नागरिकों को अब रजिस्ट्री कार्यों के लिए जिला मुख्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे समय और धन दोनों की बचत होगी, भीड़ कम होगी और पंजीयन प्रक्रिया अधिक सरल व पारदर्शी बनेगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि शासन की सेवाएं आम लोगों तक उनके नजदीक उपलब्ध हों। नए उप पंजीयक कार्यालयों की स्वीकृति से पंजीयन से जुड़े कार्यों में नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी और यह सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

वहीं वित्त एवं वाणिज्य कर तथा पंजीयन मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार काम कर रही है। चार नए उप पंजीयक कार्यालयों की मंजूरी इसी सोच का परिणाम है। इससे पंजीयन व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को उनके क्षेत्र में ही गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिलेंगी।

उन्होंने बताया कि पंजीयन विभाग द्वारा लागू किए गए 10 आधुनिक सुधारों का लाभ अब इन क्षेत्रों को भी मिलेगा। इनमें ऑटो डीड जनरेशन, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, घर बैठे रजिस्ट्री, स्वतः नामांतरण, ऑनलाइन भारमुक्त प्रमाणपत्र, कैशलेस भुगतान, व्हाट्सएप सेवाएं, डिजीलॉकर एकीकरण और ऑनलाइन सर्च व रजिस्ट्री डाउनलोड जैसी सुविधाएं शामिल हैं। कुल मिलाकर, राज्य सरकार का यह फैसला पंजीयन व्यवस्था को विकेंद्रीकृत, पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।