बस्तर में न्याय की नई उम्मीद: एनआईए (NIA) के विशेष जज की नियुक्ति, झीरम घाटी और भीमा मंडावी हत्याकांड समेत 12 बड़े मामलों की सुनवाई में आएगी तेजी

जगदलपुर : छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की लंबी और कड़ाही से लड़ी गई लड़ाई अब अपने निर्णायक मुकाम पर पहुंच चुकी है। कभी नक्सली हिंसा और लाल आतंक की छांव में रहने वाला बस्तर आज शांति, सुरक्षा और तेज विकास की नई इबारत लिख रहा है। क्षेत्र को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल की है और नक्सली वारदातों पर लगभग पूरी तरह लगाम लग चुकी है।

इस बदलते परिवेश के बीच, अतीत में हुई बड़ी और झकझोर देने वाली नक्सली घटनाओं के पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में भी एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। बस्तर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जुड़े मामलों की सुनवाई को गति देने और उनका त्वरित निपटारा करने के लिए जगदलपुर में एनआईए के विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है।

बस्तर को दहलाने वाले 12 बड़े मामलों पर टिकी निगाहें

बस्तर के इतिहास में कुछ ऐसी हिंसक घटनाएं दर्ज हैं, जिन्होंने न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इन वीभत्स वारदातों की गंभीरता को देखते हुए इनकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंपी गई थी। वर्तमान में एनआईए कोर्ट में बस्तर से जुड़े करीब 12 बड़े और बेहद संवेदनशील मामले लंबित हैं, जिनमें शामिल हैं:

1. वर्ष 2013 का झीरम घाटी हमला: जिसमें तत्कालीन कांग्रेस आलाकमान सहित कई वरिष्ठ नेताओं और जवानों की शहादत हुई थी।
2. दंतेवाड़ा हमला: जिसमें भाजपा विधायक भीमा मंडावी की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी।
3. नारायणपुर हमला: जिसमें एक स्थानीय भाजपा नेता को निशाना बनाया गया था।

अब तक इन हाई-प्रोफाइल मामलों की सुनवाई अलग-अलग कानूनी व्यवस्थाओं और अदालतों के तहत खंडित रूप से चल रही थी, जिससे प्रक्रिया में लंबा समय लग रहा था।

विशेष अदालत से पीड़ितों और कानून को क्या मिलेगा लाभ?

जगदलपुर में विशेष जज की इस स्थाई नियुक्ति से न्यायिक प्रक्रिया पूरी तरह से व्यवस्थित और तीव्र होने की उम्मीद है। इस नई व्यवस्था के कई बड़े फायदे देखने को मिलेंगे:

• त्वरित न्याय और सुविधा: विशेष अदालत होने से अब गवाहों को सुरक्षा मिलेगी और उन्हें लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही पीड़ित परिवारों को न्याय के लिए बरसों का लंबा इंतजार नहीं करना होगा।
• जांच एजेंसियों को सहूलियत: एनआईए और स्थानीय पुलिस के लिए साक्ष्य और गवाहों को अदालत के सामने सही समय पर पेश करना बेहद आसान हो जाएगा।
• तार्किक निष्कर्ष: सुरक्षा बलों के जवानों ने बस्तर में शांति बहाली के लिए जो सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनके संघर्ष को अपराधियों को सजा मिलने के बाद ही असली तार्किक निष्कर्ष मिलेगा।

बदलते बस्तर में न्याय का महत्व

बस्तर आज नक्सलवाद के काले साये से बाहर निकलकर विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहा है। बस्तर के नागरिकों का कानून और व्यवस्था पर भरोसा और मजबूत हो, इसके लिए अतीत के इन जख्मों पर न्याय का मरहम लगना बेहद जरूरी माना जा रहा है।

जानकारों का कहना है कि जहां एक तरफ सुरक्षा बल मोर्चे पर नक्सलियों का खात्मा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जगदलपुर की यह विशेष एनआईए अदालत कानूनी मोर्चे पर नक्सलियों और उनके मददगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में मील का पत्थर साबित होगी।