CG CABINET बड़ा निर्णय : छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: UCC पर समिति, महिलाओं को जमीन रजिस्ट्रेशन में 50% छूट..खनन नियमों में सख्ती, उद्योग और पशुपालन को बढ़ावा

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में समान नागरिक संहिता (UCC) के प्रारूप की दिशा में कदम बढ़ाते हुए एक उच्चस्तरीय समिति के गठन से लेकर महिलाओं, सैनिकों, उद्योग और खनन क्षेत्र से जुड़े बड़े फैसले लिए गए।

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ में Uniform Civil Code लागू करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित करने का निर्णय लिया है। यह समिति आम नागरिकों, संगठनों और विशेषज्ञों से सुझाव लेकर UCC का ड्राफ्ट तैयार करेगी, जिसे बाद में विधानसभा में पेश किया जाएगा।

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से उनके नाम पर जमीन रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट देने का फैसला लिया गया है। वहीं सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीद पर 25 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क में छूट दी जाएगी।

औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन किया गया है, जिससे निवेश, PPP मॉडल और वित्तीय संस्थाओं की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही रेत खदानों को सरकारी उपक्रमों को आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि रेत की कमी और एकाधिकार की समस्या दूर हो सके।

खनन क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए गौण खनिज नियम 2015 में सख्त संशोधन किए गए हैं। अवैध खनन पर 25 हजार से 5 लाख रुपये तक जुर्माना तय किया गया है और बंद पड़ी खदानों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान जोड़ा गया है।

पशुपालन क्षेत्र में भी बड़ा निर्णय लेते हुए NDDB के सहयोग से सभी वर्गों को दुधारू पशु योजना का लाभ देने का रास्ता साफ किया गया है। साथ ही पशुओं के टीकाकरण के लिए Indian Immunologicals Limited से सीधे वैक्सीन खरीदी को मंजूरी दी गई है।

वित्तीय मोर्चे पर कैबिनेट ने मध्यप्रदेश से 10,536 करोड़ रुपये की पेंशन देनदारी वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसमें शेष राशि छह किस्तों में प्राप्त होगी।

बैठक में आगामी खरीफ सीजन के लिए उर्वरक उपलब्धता और प्रदेश में LPG गैस की स्थिति की भी समीक्षा की गई।