छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से: वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश करेंगे साय सरकार का विजन डॉक्यूमेंट

रायपुर: छत्तीसगढ़ की साय सरकार के आगामी वित्तीय वर्ष का लेखा-जोखा जल्द ही प्रदेश के सामने होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की आधिकारिक तिथियां घोषित कर दी गई हैं। यह महत्वपूर्ण सत्र 23 फरवरी 2026 से शुरू होकर 20 मार्च 2026 तक चलेगा।

लगभग एक महीने तक चलने वाले इस सत्र में कुल 15 बैठकें आयोजित की जाएंगी। राज्य की आर्थिक दिशा और विकास की रूपरेखा तय करने के लिहाज से इस सत्र को काफी अहम माना जा रहा है।

सत्र का मुख्य आकर्षण: राज्यपाल का अभिभाषण और बजट

सत्र की शुरुआत राज्यपाल रमेन डेका के अभिभाषण के साथ होगी। अपने संबोधन में राज्यपाल साय सरकार की भावी योजनाओं, नीतियों और राज्य की प्राथमिकताओं का खाका सदन के समक्ष रखेंगे। इसके बाद, प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी वित्तीय वर्ष के लिए राज्य का बजट प्रस्तुत करेंगे।

वित्त मंत्री के रूप में ओपी चौधरी का यह बजट "अटल विजन" और राज्य की जीडीपी को दोगुना करने के लक्ष्य पर केंद्रित हो सकता है। बजट में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणाओं की उम्मीद की जा रही है।

सदन में हंगामे के आसार

बजट सत्र के दौरान केवल वित्तीय कार्य ही नहीं, बल्कि कई महत्वपूर्ण विधायी और शासकीय कार्य भी निपटाए जाएंगे। विपक्षी दल कांग्रेस ने भी सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर ली है। कानून व्यवस्था, धान खरीदी और स्थानीय विकास जैसे विषयों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और चर्चा देखने को मिल सकती है।

यह सत्र छत्तीसगढ़ के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक 'रोडमैप' साबित होगा। अब देखना यह है कि वित्त मंत्री के पिटारे से प्रदेश की जनता के लिए क्या नई सौगातें निकलती हैं।