छत्तीसगढ़ विधानसभा: उप मुख्यमंत्री अरुण साव के विभागों के लिए 14,655 करोड़ रुपए की अनुदान मांगें पारित

रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज विकास और जन-आकांक्षाओं को समर्पित बजट सत्र के दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव के विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु 14,655 करोड़ 73 लाख 55 हजार रूपए की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित की गईं।

चर्चा का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री साव ने कहा, "सरकार की नीति, नीयत और योजनाएं इस बजट में स्पष्ट झलकती हैं। हमने 'ज्ञान' और 'गति' के बाद इस वर्ष 'संकल्प' की थीम पर बजट पेश किया है, जो मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में हमारा ठोस कदम है।"

1. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी: 'हर घर जल' का संकल्प

साव ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत राज्य के करीब 9 लाख नए परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 3000 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

• समूह जल प्रदाय योजना: नाबार्ड के सहयोग से 44 योजनाओं के लिए 260 करोड़ रूपए।

• रखरखाव: 3 लाख हैंडपंपों के संधारण हेतु 25 करोड़ और सोलर पंपों के लिए 3 करोड़ रूपए।

• उपलब्धि: अब तक 5028 से अधिक गांवों को 'हर घर जल' प्रमाणित किया जा चुका है।

2. लोक निर्माण विभाग: सुगम यातायात और अधोसंरचना

सड़कों, पुलों और भवनों के लिए कुल 9,451 करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे। फ्लाईओवर: रायपुर सहित अन्य संभागीय मुख्यालयों में ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए नए फ्लाईओवरों का निर्माण होगा।

• सड़क संधारण (OPRMC): 1534 किमी महत्वपूर्ण सड़कों के नियमित नवीनीकरण हेतु 180 करोड़ रूपए का प्रावधान।

• सड़क सुरक्षा: दुर्घटनाएं रोकने के लिए 51 करोड़ रूपए आवंटित।

• नियुक्ति: विभाग में प्रशासनिक कसावट के लिए नए उप-संभागों का सृजन और इंजीनियरों की नई नियुक्तियां की गई हैं।

3. नगरीय प्रशासन: स्मार्ट और आधुनिक शहर

शहरी विकास के लिए दो नई क्रांतिकारी योजनाओं की घोषणा की गई:

• भूमिगत विद्युतीकरण योजना: शहरों की सुंदरता और सुरक्षा के लिए 100 करोड़ रूपए।

• आदर्श शहर समृद्धि योजना: 200 करोड़ रूपए का प्रावधान।

• आवास और स्वच्छता: पीएम आवास योजना (शहरी) के लिए 909 करोड़ और स्वच्छ भारत मिशन के लिए 467 करोड़ रूपए।

• अन्य: नालंदा परिसरों (लाइब्रेरी) के लिए 100 करोड़ और ई-बस सेवा के लिए 30 करोड़ रूपए।

4. खेल एवं युवा कल्याण: उभरते खिलाड़ियों को प्रोत्साहन

छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए बजट में विशेष प्रावधान हैं:

• मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन: 100 करोड़ रूपए के साथ नई शुरुआत।

• ओलंपिक आयोजन: बस्तर और सरगुजा ओलंपिक के लिए 5-5 करोड़ रूपए।

• क्रीड़ा प्रोत्साहन: खेल अकादमियों के संचालन हेतु 15 करोड़ रूपए।

अनुदान मांगों पर हुई इस चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई वरिष्ठ विधायकों ने हिस्सा लिया, जिनमें अजय चंद्राकर, सुनील सोनी, अनुज शर्मा, धरमजीत सिंह और लता उसेंडी प्रमुख रूप से शामिल थे।