छत्तीसगढ़ बजट 2026: 1.72 लाख करोड़ का 'संकल्प' बजट, विकास को मिलेगी नई रफ्तार

रायपुर: छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राज्य का बजट पेश करते हुए प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति का नया रोडमैप सामने रखा है। इस बार बजट का कुल आकार 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये रखा गया है, जो राज्य के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। GYAN और GATI के सफल क्रियान्वयन के बाद, इस वर्ष का बजट 'SANKLP' की थीम पर आधारित है।

​बजट के मुख्य वित्तीय आंकड़े

​वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि विकास कार्यों को गति देने के लिए 29,000 करोड़ रुपये का ऋण लिया जाएगा। हालांकि, बजट में 2,000 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुमानित है। वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 1,750 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है।

​बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी पर जोर

​राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 26,500 करोड़ रुपये के खर्च का लक्ष्य रखा गया है।

• ​मुख्यमंत्री द्रुतगामी योजना: प्रदेश की सभी 36 प्रमुख सड़कों को इस योजना से जोड़ा जाएगा ताकि आवागमन तेज और सुगम हो सके।
• ​इन्वेस्टर्स कनेक्ट: राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।
• ​औद्योगिक विकास: 23 नए इंडस्ट्रियल पार्क और फूड प्रोसेसिंग इकाइयों के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

​शिक्षा और युवाओं के लिए सौगात

​छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं:

1. ​CG-ACE: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सरकार आर्थिक और संसाधनों का सहयोग देगी।
2. ​मेगा परीक्षा केंद्र: बड़े स्तर पर परीक्षाओं के आयोजन के लिए अत्याधुनिक केंद्रों की स्थापना होगी।
3. ​मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना: नई योजनाओं के तहत छात्रों को विशेष सहायता प्रदान की जाएगी।

​सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण

​बजट में बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के समावेशी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।

• ​रानी दुर्गावती योजना: महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए, बेटियों (नोनी) के 18 वर्ष के होने पर 1.5 लाख रुपये देने का प्रावधान किया गया है।
• ​स्वास्थ्य: सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा की शुरुआत की गई है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
• ​क्षेत्रीय विकास: सरगुजा और बस्तर विकास प्राधिकरण के लिए 75 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

​स्वरोजगार और संस्कृति का मेल

​छत्तीसगढ़ी हस्तशिल्प को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए सरकार 5 बड़े शहरों के एयरपोर्ट पर विशेष शो रूम खोलेगी। साथ ही, ग्रामीण विकास के लिए VB G RAM G के तहत 4,000 करोड़ रुपये का भारी-भरकम प्रावधान किया गया है।

वित्त मंत्री का विजन: "यह बजट केवल आंकड़ों का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प है।"