छत्तीसगढ़ कैबिनेट का बड़ा फैसला: होली से पहले 25 लाख किसानों को मिलेगा 10,000 करोड़ का 'बोनस'

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। प्रदेश की भाजपा सरकार ने राज्य के अन्नदाताओं को होली का बड़ा तोहफा देते हुए धान के अंतर की राशि (बोनस) का एकमुश्त भुगतान करने की घोषणा की है। इसके साथ ही आगामी बजट सत्र और वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्रारूप को भी मंजूरी दे दी गई है।

होली से पहले खातों में आएगी खुशहाली

​मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार, जिन किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा है, उन्हें 3100 रुपये प्रति क्विंटल के मान से अंतर की राशि का भुगतान होली पर्व से पहले कर दिया जाएगा।

• ​कुल भुगतान राशि: लगभग 10,000 करोड़ रुपये।
• ​लाभार्थी किसान: 25 लाख 24 हजार से अधिक।
• ​भुगतान का तरीका: सीधे बैंक खातों में हस्तांतरण (DBT)।

​मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस फैसले को 'अन्नदाताओं' को समर्पित करते हुए सोशल मीडिया पर कहा, "किसानों की मुस्कान ही मेरी असली पूंजी है। हमारी सरकार का लक्ष्य केवल धान खरीदी नहीं, बल्कि किसानों के पसीने का सम्मान करना है।"

​रिकॉर्ड खरीदी और कृषक उन्नति योजना

​खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 छत्तीसगढ़ के लिए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इस साल राज्य में 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपये की दर से कर रहा है।पिछले दो वर्षों में कृषक उन्नति योजना के माध्यम से किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। इस साल के 10 हजार करोड़ के भुगतान के बाद यह कुल राशि 35,000 करोड़ रुपये के पार पहुंच जाएगी।

बजट 2026-27 और विधानसभा सत्र की तैयारी

​कैबिनेट बैठक में केवल किसानों पर ही नहीं, बल्कि आगामी विधायी कार्यों पर भी मुहर लगी है:

1. ​राज्यपाल का अभिभाषण: षष्ठम् विधानसभा के अष्टम् सत्र (फरवरी-मार्च 2026) के लिए राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप को मंजूरी मिली।
2. ​विनियोग विधेयक: बजट 2026-27 को सदन में पेश करने हेतु 'छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2026' के प्रारूप को स्वीकृति दी गई।
3. ​बजट की तारीख: छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी 2026 से शुरू होने जा रहा है। उम्मीद है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह तक साय सरकार अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करेगी।

यह निर्णय स्पष्ट करता है कि साय सरकार अपनी 'मोदी की गारंटी' को पूरा करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। होली से पहले इतनी बड़ी राशि मिलने से प्रदेश के बाजारों में भी भारी रौनक देखने को मिल सकती है।