मंत्रालय की तरह अब पंचायतों में भी खत्म होगी लालफीताशाही, डिजिटल ई-ऑफिस से जुड़ेंगे अफसर और जनप्रतिनिधि

रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय कामकाज में पारदर्शिता लाने, लेटलतीफी को खत्म करने और फाइलों के त्वरित निपटारे के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है। मंत्रालय की तर्ज पर अब प्रदेश के सभी नगरीय निकायों से लेकर ग्राम पंचायतों तक लालफीताशाही को पूरी तरह खत्म करने की तैयारी कर ली गई है।

इस नई व्यवस्था के तहत अब सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों और त्रि-स्तरीय पंचायत संस्थाओं में 'सीजी ऑथ आईडी' अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी।

बिना 'सीजी ऑथ आईडी' के नहीं बढ़ेगी कोई फाइल

सरकार के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के लिए अपनी डिजिटल आईडी बनाना अनिवार्य होगा। इस आईडी के बिना ई-ऑफिस प्रणाली में फाइलों का संचालन और डिजिटल अनुमोदन मुमकिन नहीं हो सकेगा। अब दफ्तरों में कागजी फाइलों का दौर गुजरे जमाने की बात हो जाएगा और उनकी जगह पूरी तरह से डिजिटल फाइल प्रणाली ले लेगी।

सरपंच से लेकर कमिश्नर तक के लिए अनिवार्य

इस डिजिटल बदलाव का दायरा बेहद व्यापक है। शहरी प्रशासन से लेकर ग्रामीण स्तर के अंतिम व्यक्ति तक जुड़े विभागों को इसमें शामिल किया गया है:

• शहरी निकाय: महापौर, अध्यक्ष, आयुक्त (कमिश्नर) और मुख्य नगरपालिका अधिकारी (CMO)।

• ग्रामीण व राजस्व प्रशासन: सरपंच, सचिव और पटवारी।

इन सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के लिए नई 'सीजी ऑथ आईडी' बनाई जाएगी। इसके साथ ही नगरीय प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, और राजस्व विभाग के सभी अधिकारियों को सीधे ई-ऑफिस सिस्टम से जोड़ दिया जाएगा।

जनता को क्या होगा फायदा?

• पारदर्शिता और जवाबदेही: डिजिटल व्यवस्था लागू होने से फाइलें किस टेबल पर कितने समय से रुकी हैं, इसकी ट्रैकिंग आसानी से हो सकेगी। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।

• फाइलों का तेजी से निपटारा: कागजी फाइलों को एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर भेजने में लगने वाला समय बचेगा, जिससे आम जनता से जुड़े विकास कार्य और आवेदन समय पर पूरे होंगे।

छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, जिससे जमीनी स्तर पर प्रशासनिक कार्यप्रणाली में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा।