रायपुर ब्रेकिंग: धर्मांतरण पर CM विष्णु देव साय का बड़ा बयान, 'अब प्रलोभन देने वालों को होगी आजीवन कारावास'
धर्मांतरण रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा कदम! CM विष्णु देव साय ने कहा—गरीबी का फायदा उठाने वालों को मिलेगी उम्रकैद की सजा। नए कानून के तहत एक सप्ताह में नोटिस और कठोर कार्रवाई की तैयारी। पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।Puja Sahu
रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश में धर्मांतरण की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लाए गए नए कानून को लेकर अपनी सरकार का संकल्प दोहराया है। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि अब राज्य में गरीबी और अशिक्षा का फायदा उठाकर धर्मांतरण कराने वालों की खैर नहीं होगी।
नए कानून की मुख्य बातें: सजा और सख्ती
मुख्यमंत्री ने नए कानून के प्रावधानों को रेखांकित करते हुए बताया कि इसे पहले के मुकाबले कहीं अधिक कठोर बनाया गया है। उन्होंने कहा: आजीवन कारावास: अब धर्मांतरण के गंभीर मामलों में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।
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आर्थिक दंड: कानून में आर्थिक जुर्माने की राशि को भी काफी बढ़ा दिया गया है।
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अनिवार्य सूचना: अब धर्मांतरण करने से पहले संबंधित व्यक्ति को प्रशासन को सूचना देना अनिवार्य होगा।
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नोटिस की प्रक्रिया: सूचना मिलने के एक सप्ताह के भीतर इस संबंध में नोटिस जारी किया जाएगा।
"अशिक्षा और गरीबी का अनुचित लाभ उठाकर किए जा रहे धर्मांतरण पर अब पूर्ण विराम लगेगा। इस कठोर कानून का उद्देश्य प्रदेश की सांस्कृतिक मर्यादा को बचाना है।" — विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री
विपक्ष पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर कांग्रेस और विपक्षी दलों के रुख की भी कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण से न केवल जनसंख्या का संतुलन बिगड़ता है, बल्कि लोगों के संस्कार भी बदल जाते हैं।
सीएम साय ने विपक्ष को घेरते हुए कहा:
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कांग्रेस की मानसिकता: विपक्ष की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं, कांग्रेस उनके साथ खड़ी नजर आती है।
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सदन से पलायन: चर्चा के दौरान विपक्ष के बर्ताव पर उन्होंने तंज कसा कि मैदान छोड़कर भागना (पलायन करना) उनकी मानसिकता को दर्शाता है।
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नैतिक जिम्मेदारी: मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जो गलत है, उसके खिलाफ बोलना हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है।
सरकार का मानना है कि इस कानून से जबरन और लालच देकर कराए जाने वाले धर्मांतरण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगेगा। छत्तीसगढ़ अब उन राज्यों की सूची में शामिल हो गया है जहाँ धर्मांतरण के खिलाफ बेहद सख्त कानूनी प्रावधान लागू हैं।
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