रायपुर ब्रेकिंग: छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में वाहन किराए के नाम पर करोड़ों का 'खेल', एक साल में फूंके ₹350 करोड़

रायपुर: छत्तीसगढ़ के गृह विभाग से एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। पुलिस विभाग में वाहनों के उपयोग और उनके रखरखाव के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा पानी की तरह बहाया गया है। आंकड़ों के मुताबिक, पिछले महज एक साल से भी कम समय में विभाग ने वाहनों पर कुल 350 करोड़ रुपये के करीब खर्च कर दिए हैं।

​किराए की गाड़ियों का अंबार: 61,000 से अधिक वाहन

​सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस विभाग ने एक साल के भीतर कुल 61,347 गाड़ियां किराए पर लीं। इन गाड़ियों के किराए के भुगतान में ही 130 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि खर्च कर दी गई है।

बस्तर और बीजापुर में 'रफ्तार' का बड़ा खर्च

​आंकड़ों का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि राजधानी रायपुर के मुकाबले नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वाहनों का बेतहाशा इस्तेमाल हुआ है।

• ​बीजापुर: यहां पुलिस ने सबसे अधिक 26.30 करोड़ रुपये किराए की गाड़ियों पर खर्च किए। बीजापुर में 6,997 वाहन किराए पर लिए गए।
• ​नारायणपुर: इस जिले में गाड़ियों की संख्या (6,809) रायपुर से भी ज्यादा रही, जिस पर 8.50 करोड़ रुपये खर्च हुए।
• ​रायपुर: राजधानी में (रायपुर + ग्रामीण) 6,600 वाहनों के लिए 15.51 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

ईंधन और मरम्मत के नाम पर भी भारी भरकम बिल

​सिर्फ किराया ही नहीं, बल्कि सरकारी और निजी वाहनों के डीजल-पेट्रोल और उनकी मरम्मत पर भी करोड़ों खर्च हुए हैं:

• ​डीजल-पेट्रोल: ₹148 करोड़
• ​वाहनों की मरम्मत: ₹41 करोड़
• ​अन्य मद: ₹30 करोड़****

उठ रहे हैं गंभीर सवाल

इतनी बड़ी संख्या में निजी वाहनों को किराए पर लेने और उनके रखरखाव पर हुए भारी-भरकम खर्च ने अब विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारों का कहना है कि यदि इतने पैसे नई गाड़ियां खरीदने में लगाए जाते, तो विभाग के पास अपना एक बड़ा और स्थाई बेड़ा तैयार हो सकता था। अब देखना यह होगा कि इस खुलासे के बाद शासन-प्रशासन इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है।