प्रशासनिक फेरबदल: छत्तीसगढ़ में आईएफएस अधिकारियों की नई पदस्थापना, इन अफसरों को मिली बड़ी जिम्मेदारी

रायपुर : छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। राज्य शासन के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर भारतीय वन सेवा (IFS) और राज्य वन सेवा (SFS) के अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापना की घोषणा की है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से किए गए इस फेरबदल के तहत कुल 8 अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, स्थानांतरण की सूची इस प्रकार है:

मुख्य बदलाव और नई पदस्थापनाएं

• राजेश कुमार चंदेल: मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक) कांकेर को अब मुख्य वन संरक्षक (समन्वय) के पद पर पदस्थ किया गया है।
• आलोक कुमार तिवारी: मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक) जगदलपुर को मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास/आईटी) की नई जिम्मेदारी दी गई है।
• राम अवतार दुबे: मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना) बिलासपुर को क्षेत्रीय महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (नया रायपुर) बनाया गया है।
• विवेकानंद झा: वन संरक्षक (प्रशासन, राजभाषा एवं समन्वय) को पदोन्नत करते हुए प्रभारी मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक) कांकेर का दायित्व सौंपा गया है।
• लक्ष्मण सिंह: वन उप संरक्षक (रिकॉर्ड) को प्रभारी वन संरक्षक, कार्य योजना मंडल बिलासपुर के पद पर पदस्थ किया गया है।
• निमला खेस्स: वर्ष 2021 बैच की आईएफएस अधिकारी को जिला वन अधिकारी (DFO), अनुसंधान एवं विस्तार प्रभाग रायपुर के पद पर नियुक्त किया गया है।

अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारी

प्रशासनिक कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए दो अधिकारियों को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ अतिरिक्त प्रभार भी सौंपे गए हैं:

• स्टायलो मंगावी: वन्यजीव क्षेत्र में कार्यरत मंगावी को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ प्रभारी मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक) जगदलपुर का अतिरिक्त प्रभार मिला है।
• अनिमेष गोवर्धन (राज्य वन सेवा): कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख (नवा रायपुर) के संपदा अधिकारी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रभारी वन उप संरक्षक (रोकड़), अरण्य भवन तथा छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति, भारत वानिकी एवं कृषि (सीजीसर्ट) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

वन विभाग द्वारा जारी इस आदेश को राज्य में वन प्रबंधन और प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सभी अधिकारियों को जल्द से जल्द अपने नए पदों का कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं।