छत्तीसगढ़ विधानसभा: बजट सत्र के 11वें दिन भी हंगामे के आसार; CM साय और मंत्रियों के विभागों की अनुदान मांगों पर होगी चर्चा
छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 11वां दिन: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अन्य मंत्रियों के विभागों की अनुदान मांगों पर होगी चर्चा। खाद्य और महिला एवं बाल विकास मंत्रियों से पूछे जाएंगे सवाल। जानिए सदन की आज की बड़ी कार्यवाही के बारे में।Puja Sahu
रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही आज अपने 11वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। सदन में आज का दिन काफी गहमागहमी भरा रहने की उम्मीद है, जहाँ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत कई मंत्रियों के विभागों की अनुदान मांगों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विभिन्न जनहितैषी मुद्दों और विभागीय कामकाज को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है।
प्रश्नकाल: मंत्रियों से पूछे जाएंगे तीखे सवाल
कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। इस दौरान खाद्य मंत्री दयालदास बघेल और महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े अपने-अपने विभागों से संबंधित सवालों के जवाब देंगे। विपक्ष द्वारा राशन कार्ड, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और महिला सुरक्षा व कल्याणकारी योजनाओं को लेकर मंत्रियों को घेरने की रणनीति बनाई गई है।
सदन के पटल पर अहम सूचनाएं और याचिकाएं
सदन में आज एक महत्वपूर्ण विधायी प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी, जिसमें राज्यपाल द्वारा लौटाए गए एक विधेयक की सूचना पढ़ी जाएगी। इसके साथ ही:
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ध्यानाकर्षण: वरिष्ठ विधायक धरमलाल कौशिक और बालेश्वर साहू लोक महत्व के विषयों पर संबंधित मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करेंगे।
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याचिकाएं: विधायक रिकेश सेन, इंद्र शाह मंडावी और अटल श्रीवास्तव द्वारा विभिन्न जनसमस्याओं से जुड़ी याचिकाओं की प्रस्तुति की जाएगी।
अनुदान मांगों पर होगा मंथन
आज सदन की मुख्य कार्यसूची में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के विभागों के लिए बजट आवंटन (अनुदान मांगों) पर चर्चा शामिल है:
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय: मुख्यमंत्री के प्रभार वाले विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी।
मंत्री केदार कश्यप और गुरु खुशवंत साहेब: इन दोनों मंत्रियों के विभागों के बजटीय प्रावधानों पर भी बहस की जाएगी।
विपक्ष ने संकेत दिए हैं कि वे विकास कार्यों की गति और बजट के सही क्रियान्वयन को लेकर सरकार से स्पष्टीकरण मांगेंगे। वहीं, सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए अनुदान मांगों को पारित कराने का प्रयास करेगा।
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