छत्तीसगढ़ विधानसभा: मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के विभागों के लिए 11,763 करोड़ रुपये की अनुदान मांगें पारित
छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के विभागों के लिए ₹11,763 करोड़ की अनुदान मांगें पारित। बजट में 'रानी दुर्गावती योजना' के तहत बेटियों को ₹1.5 लाख देने और बुजुर्गों के लिए 'सियान गुड़ी' डे-केयर सेंटर खोलने जैसे बड़े फैसलों पर मुहर लगी।Puja Sahu
रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के विभागों के लिए वर्ष 2026-27 की लगभग 11 हजार 763 करोड़ रुपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी गईं। सदन में चर्चा के दौरान मंत्री राजवाड़े ने सरकार की महिला सशक्तिकरण और समाज कल्याण की योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा पेश किया।
महतारी वंदन योजना: 70 लाख महिलाओं को संबल
मंत्री राजवाड़े ने बताया कि प्रदेश की आधी आबादी के आर्थिक स्वावलंबन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से राज्य की 70 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस योजना ने महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाया है और उनके दैनिक जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है।
बेटियों के लिए 'रानी दुर्गावती योजना' का आगाज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में सरकार ने बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए रानी दुर्गावती योजना शुरू करने का निर्णय लिया है।
- उद्देश्य: गरीब परिवारों की बेटियों को जन्म से लेकर उनकी उच्च शिक्षा और विवाह तक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।
- लाभ: इस योजना के तहत बेटियों के नाम पर 1.50 लाख रुपये का आश्वासन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिसका लाभ उन्हें 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर मिलेगा।
समाज कल्याण: बजट में 59% की भारी बढ़ोतरी
समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचाने के संकल्प के साथ, समाज कल्याण विभाग के बजट में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। पिछले 5 वर्षों के औसत बजट की तुलना में इस बार बजट 59 प्रतिशत अधिक है। इससे दिव्यांगजनों, वृद्धों और निराश्रितों के लिए संचालित योजनाओं को नई गति मिलेगी।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए “सियान गुड़ी” और नशा मुक्ति अभियान
बुजुर्गों के सम्मान और देखभाल के लिए सरकार प्रत्येक जिला मुख्यालय में “सियान गुड़ी” डे-केयर सेंटर की स्थापना करेगी। यहाँ वरिष्ठ नागरिकों को दिन के समय मनोरंजन, स्वास्थ्य चर्चा और सामाजिक मेलजोल के लिए एक सुरक्षित स्थान मिलेगा।
साथ ही, राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए सरकार सामाजिक सहयोग से एक वृहद अभियान चलाएगी। सभी 33 जिलों में नशा मुक्ति केंद्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है
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