छत्तीसगढ़ में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर CM साय की पैनी नजर, कालाबाजारी करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

रायपुर: पश्चिम एशिया में गहराते संकट और उससे उत्पन्न वैश्विक परिस्थितियों के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य की आंतरिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए कमर कस ली है। शनिवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित एक उच्चस्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों (SP) के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों, एलपीजी गैस और उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें।

प्रमुख निर्देश और रणनीतियां

मुख्यमंत्री साय ने बैठक के दौरान अधिकारियों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्देश दिए:

कंट्रोल रूम की स्थापना: राज्य स्तर पर एक केंद्रीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिले में भी तत्काल कंट्रोल रूम बनाने और प्रभारी सचिवों को नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए।

कालाबाजारी पर ज़ीरो टॉलरेंस: जमाखोरी या कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अब तक प्रदेश में 335 स्थानों पर छापेमारी की जा चुकी है, जिसमें 3,841 गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं और 97 एफआईआर दर्ज की गई हैं।

ईंधन वितरण के नियम: पेट्रोल और डीजल को खुले कंटेनरों में आम जनता को देने पर रोक लगा दी गई है। केवल अधिकृत मोबाइल टावरों और जेनसेट वाले आवश्यक संस्थानों को ही कंटेनर में ईंधन मिल सकेगा।

आपूर्ति व्यवस्था: क्या है वर्तमान स्थिति?

बैठक में HPCL, BPCL और IOCL के अधिकारियों ने पुष्टि की कि राज्य में आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह सामान्य है।

गैस बुकिंग: उज्ज्वला कनेक्शन के लिए 45 दिन और सामान्य कनेक्शन के लिए 25 दिन की निर्धारित समय सीमा के भीतर बुकिंग सुचारू रूप से चल रही है।

हेल्पलाइन नंबर: मुख्य सचिव विकास शील ने बताया कि उपभोक्ता गैस आपूर्ति या कालाबाजारी से जुड़ी शिकायतों के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-233-3663 पर संपर्क कर सकते हैं।

किसानों के लिए खाद की पर्याप्त उपलब्धता

खेती-किसानी के सीजन को देखते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि उर्वरकों (खाद) की होल्डिंग पर सख्त रोक लगाई जाए। सॉफ्टवेयर आधारित मॉनिटरिंग के जरिए खाद वितरण को पारदर्शी बनाया जाएगा ताकि हर किसान को उसकी आवश्यकता के अनुसार समान रूप से खाद मिल सके।

"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने कोविड जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना किया है। वर्तमान में वैसी स्थिति नहीं है, लेकिन सतर्कता जरूरी है। हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आमजन को किसी भी आवश्यक वस्तु की किल्लत न हो।" — विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री

संवेदनशील संस्थानों को प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से अस्पतालों, छात्रावासों, रेलवे, एयरपोर्ट कैंटीन, सैन्य संस्थानों और समाज कल्याण विभाग के केंद्रों में निर्बाध गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं ताकि महत्वपूर्ण सेवाएं प्रभावित न हों।

बैठक के अंत में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 'टीम भावना' के साथ काम करने और सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक खबरों का तत्काल खंडन कर जनता तक सही तथ्य पहुँचाने की हिदायत दी।