MORNING BREAK : रायपुर दौरे पर CM साय, वेदांता हादसे पर मुआवजा ऐलान; कांग्रेस की जांच समिति गठित
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर दौरे पर रहेंगे। वे सुबह 11:30 बजे मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे 515 नवीन पैक्स सोसायटी का वर्चुअलBhupesh Tandiya
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर दौरे पर रहेंगे। वे सुबह 11:30 बजे मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे 515 नवीन पैक्स सोसायटी का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। वहीं दोपहर 3:15 बजे सीएम दीन दयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम पहुंचकर नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।
इस बीच सक्ती जिले के वेदांता पावर प्लांट में हुए भीषण हादसे को लेकर प्रदेश में शोक का माहौल है। मुख्यमंत्री साय ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। साथ ही सभी घायलों के मुफ्त इलाज के निर्देश दिए हैं। सीएम ने बिलासपुर कमिश्नर को मामले की जांच के आदेश देते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये देने की घोषणा की है।
वहीं इस मामले में कांग्रेस ने 10 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को समिति का संयोजक बनाया गया है। समिति में विधायक रामकुमार यादव, अटल श्रीवास्तव, बालेश्वर साहू, राघवेंद्र सिंह, ब्यास कश्यप, शेषराज हरवंश सहित अन्य नेता शामिल हैं। यह समिति घटनास्थल का दौरा कर अपनी रिपोर्ट PCC को सौंपेगी।
घायल मजदूरों को रायपुर के कालड़ा बर्न अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दो मजदूरों—अशोक फरहिया और अब्दुल करीम—को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अन्य घायलों में दो की हालत गंभीर है और वे वेंटिलेटर पर हैं।
इधर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव दिखेगा, जहां 90 विधानसभा सीटों में से 30 और 11 लोकसभा सीटों में से 4 सीटों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा।
साथ ही राज्य सरकार ने किसानों के लिए नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। खरीफ सीजन 2026-27 से यूरिया और खाद खरीदने के लिए फार्मर ID अनिवार्य होगी। इससे खाद वितरण में पारदर्शिता आएगी और ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगेगी।
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