बजट 2026: निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार पेश किया बजट, जानें आपकी जेब पर क्या होगा असर

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश किया। इसके साथ ही उन्होंने लगातार 9वीं बार बजट पेश करने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इस वर्ष का बजट 'विकसित भारत' के विजन और मध्यम वर्ग की प्राथमिकताओं पर केंद्रित रहा। इसमें भारत को 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने के लिए 'इनकम टैक्स एक्ट 2025' जैसे क्रांतिकारी बदलावों की नींव भी रखी गई है।'लोकलुभावनवाद' नहीं, निर्णायक कार्रवाई पर जोर

अपने बजट भाषण की शुरुआत करते हुए वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार ने 'लोकलुभावन' राजनीति के बजाय आम लोगों के दीर्घकालिक हितों और ठोस विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा, "हमने असमंजस छोड़कर निर्णायक कार्रवाई का रास्ता अपनाया है। आत्मनिर्भरता को अपना मार्गदर्शक मानते हुए हमने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया है।" वित्त मंत्री ने देश की आर्थिक सेहत का हवाला देते हुए बताया कि इन सरकारी उपायों से भारत ने लगभग 7% की उच्च विकास दर हासिल की है, जिससे गरीबी कम करने और जीवन स्तर सुधारने में बड़ी सफलता मिली है।

आपके लिए क्या हुआ सस्ता?

आम आदमी की जेब को राहत देते हुए सरकार ने कई जरूरी सामानों पर शुल्क घटाने का ऐलान किया है:

• जीवनरक्षक दवाएं: डायबिटीज और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में काम आने वाली दवाइयां अब सस्ती होंगी।
• इलेक्ट्रॉनिक्स: मोबाइल फोन, माइक्रोवेव ओवन और EV (इलेक्ट्रिक व्हीकल) बैटरी की कीमतों में कमी आएगी।
• चमड़ा और फुटवियर: जूते और चमड़े से बने सामान अब पहले से कम दाम पर मिलेंगे।

क्या हुआ महंगा? बजट में कॉरपोरेट जगत के लिए कुछ कड़े प्रावधान भी किए गए हैं:

• कॉरपोरेट प्रवर्तक (Corporate Promoters): इन पर अब 22% टैक्स लगेगा।
• गैर-कॉरपोरेट प्रवर्तक: इन पर टैक्स की दर बढ़ाकर 30% कर दी गई है।

वित्त मंत्री ने बजट में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, रोजगार पैदा करने और परिवारों की क्रय शक्ति को मजबूत करने के लिए सुधारों का खाका पेश किया है। सरकार का लक्ष्य घरेलू उत्पादन बढ़ाकर जरूरी सामानों के आयात पर निर्भरता को पूरी तरह खत्म करना है। टैक्स की दुनिया में बड़ा बदलाव: 'इनकम टैक्स एक्ट 2025'

वित्त मंत्री ने एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए बताया कि आयकर कानून की व्यापक समीक्षा पूरी हो चुकी है। अब नया 'इनकम टैक्स एक्ट 2025' तैयार है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। इसका उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना और विवादों को कम करना है। हालांकि, मौजूदा टैक्स स्लैब में किसी बड़े बदलाव की घोषणा न होने से कुछ करदाताओं को निराशा भी हुई है।