5 लाख भूमिहीन परिवारों के लिए खुशखबरी, कल जारी होगी 500 करोड़ की राशि

रायपुर: छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार 'मोदी की गारंटी' को पूरा करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने घोषणा की है कि प्रदेश के 5 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को कल 500 करोड़ रुपये की बड़ी सौगात दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार अपने वादे के अनुरूप दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के माध्यम से इन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है।

प्रमुख बिंदु: किसे और क्या मिलेगा लाभ?

सरकार की इस योजना का सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आदिवासी समुदायों पर पड़ेगा:

• आर्थिक सहायता: पात्र परिवारों को सालाना 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी।

• बैगा-गुनिया परिवारों को प्राथमिकता: इस योजना के तहत 22 हजार से अधिक बैगा, गुनिया और पुजारी परिवारों को भी शामिल किया गया है, जो ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देते हैं।

• आदिवासी कल्याण: गांव में रहने वाले बैगा जनजाति के लोगों को विशेष रूप से इस योजना का लाभ मिलेगा।

• निरंतरता: मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले साल भी यह राशि दी गई थी और इस साल की किश्त कल हितग्राहियों के खातों में हस्तांतरित की जाएगी।

"हम मोदी की गारंटी के हर वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रदेश के भूमिहीन कृषि मजदूरों को संबल देने के लिए कल 500 करोड़ रुपये की राशि जारी की जाएगी।" — विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

योजना का महत्व

छत्तीसगढ़ में एक बड़ी आबादी कृषि मजदूरी पर निर्भर है जिनके पास स्वयं की भूमि नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य इन परिवारों को न्यूनतम आय सुरक्षा प्रदान करना है। बैगा जैसी विशेष पिछड़ी जनजातियों को इसमें शामिल करना सरकार की समावेशी विकास की नीति को दर्शाता है।