छत्तीसगढ़ विधानसभा: वीरता पदक की सम्मान राशि पर सदन में चर्चा, गृहमंत्री ने दी जानकारी

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल में वीरता पदक प्राप्तकर्ताओं को दी जाने वाली सम्मान राशि का मुद्दा प्रमुखता से गूंजा। पूर्व सैनिक और वर्तमान विधायक रामकुमार टोप्पो ने इस विषय पर सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी, जिस पर उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने स्थिति स्पष्ट की।

पूर्व सैनिक विधायक ने उठाया जवानों के सम्मान का मुद्दा

सदन में चर्चा की शुरुआत करते हुए विधायक रामकुमार टोप्पो ने गैलेंट्री अवार्ड (वीरता पुरस्कार) की प्रक्रिया और इसके तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर सवाल किए। उन्होंने पूछा कि वीरता पुरस्कारों का निर्धारण कैसे होता है और पदक प्राप्त करने वाले जवानों को राज्य सरकार व नियोक्ता की ओर से क्या लाभ दिए जाते हैं।

विधायक के सवालों का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सदन को बताया कि रामकुमार टोप्पो स्वयं सेना के जवान रहे हैं, इसलिए उनकी संवेदनशीलता इस विषय पर स्वाभाविक है।

कितनी मिलती है सम्मान राशि?

गृहमंत्री विजय शर्मा ने सदन में वीरता पदक (राष्ट्रपति वीरता पदक) के लिए निर्धारित राशि का विवरण साझा किया:

• एकमुश्त राशि: राज्य सरकार की ओर से पदक प्राप्तकर्ता को 20 लाख रुपये की एकमुश्त सम्मान राशि प्रदान की जाती है।

• मासिक भत्ता: इसके अतिरिक्त, 20 हजार रुपये प्रतिमाह की राशि भी देय होती है।

• भुगतान की जिम्मेदारी: गृहमंत्री ने स्पष्ट किया कि एकमुश्त राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है, जबकि प्रतिमाह दी जाने वाली राशि का भुगतान संबंधित नियोक्ता द्वारा किया जाता है।

पुरस्कार निर्धारण की प्रक्रिया

सदन में इस बात पर भी चर्चा हुई कि वीरता पुरस्कारों का चयन गृह मंत्रालय के मानकों के अनुरूप होता है। राष्ट्रपति वीरता पदक प्राप्त करने वाले जवानों के अदम्य साहस को देखते हुए प्रशासन यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें मिलने वाली सहायता राशि में कोई बाधा न आए।

मुख्य बिंदु:

• विधायक रामकुमार टोप्पो ने गैलेंट्री अवार्ड के लाभों पर सरकार को घेरा।

• राज्य सरकार देती है 20 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता।

• पदक विजेताओं को मिलता है 20 हजार रुपये का मासिक भत्ता।