नागरिक उड्डयन मंत्रालय के लिए 2,103 करोड़ रुपये का आवंटन, 'उड़ान' योजना पर विशेष जोर

नई दिल्ली : वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में नागरिक उड्डयन क्षेत्र को नई गति देने के लिए सरकार ने 2,103 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखा है। इस बजट का एक बड़ा हिस्सा एयर इंडिया की पुरानी देनदारियों को चुकाने और छोटे शहरों में हवाई कनेक्टिविटी (RCS-UDAN) को मजबूत करने के लिए निर्धारित किया गया है।

बजट का मुख्य विभाजन

कुल आवंटित राशि में से 2,058 करोड़ रुपये राजस्व व्यय के लिए और 45 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए प्रस्तावित हैं।

एयर इंडिया की देनदारियों के लिए भारी रकम

बजट की एक खास बात यह है कि कुल राशि का लगभग 42 प्रतिशत (890 करोड़ रुपये) उन देनदारियों और प्रतिबद्धताओं पर खर्च किया जाएगा जो एयर इंडिया से संबंधित हैं। गौरतलब है कि सरकार ने एयर इंडिया को टाटा समूह को बेच दिया था, लेकिन उसकी पुरानी देनदारियों का बोझ अभी भी सरकार संभाल रही है।

• एसेट होल्डिंग लिमिटेड: एयर इंडिया के ऋणों की भरपाई के लिए बनी विशेष कंपनी 'एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड' को 758.39 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
• मेडिकल सुविधा: एयर इंडिया के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधाओं के लिए 132 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

क्षेत्रीय कनेक्टिविटी (उड़ान योजना) को बढ़ावा

आम आदमी के लिए हवाई सफर को सुलभ बनाने वाली क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS-UDAN) के बजट में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। इसे चालू वित्त वर्ष के 435 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 550 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस फंड का उपयोग छोटे हवाई अड्डों के विकास और पूर्वोत्तर राज्यों में विमानन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किया जाएगा।

नियामक संस्थाओं के बजट में वृद्धि

उड्डयन सुरक्षा और निगरानी को बेहतर बनाने के लिए नियामक निकायों के आवंटन में भी वृद्धि हुई है:

• DGCA (नागर विमानन महानिदेशालय): आवंटन 330 करोड़ से बढ़ाकर 342 करोड़ रुपये किया गया।
• BCAS (नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो): सुरक्षा बजट को 88 करोड़ से बढ़ाकर 114 करोड़ रुपये कर दिया गया है।