गृह मंत्री विजय शर्मा ने पेश किया दो वर्षों का रिपोर्ट कार्ड: महादेव एप समेत 300 सट्टा साइट्स बैन, घुसपैठियों पर भी बड़ी कार्रवाई

रायपुर: छत्तीसगढ़ के गृह एवं जेल मंत्री विजय शर्मा ने पिछले दो वर्षों के दौरान विभाग द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों और उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा पेश किया। गृह मंत्री ने ऑनलाइन सट्टेबाजी, नशे के खिलाफ अभियान, और आंतरिक सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति को रेखांकित किया।

ऑनलाइन सट्टेबाजी पर डिजिटल स्ट्राइक

गृह मंत्री ने बताया कि ऑनलाइन बैटिंग और सट्टा एप्स के खिलाफ राज्य सरकार ने बड़ी सफलता हासिल की है। विभाग ने 400 एप्लीकेशन और साइट्स को बैन करने के लिए पत्र लिखा था, जिनमें से 300 साइट्स पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। विशेष रूप से चर्चित महादेव सट्टा एप से जुड़ी 35 साइट्स को भी पूरी तरह बंद करा दिया गया है।

साइबर अपराधों पर लगाम कसने के लिए राज्य में 10 नए साइबर थाने खोले गए हैं। वर्ष 2025 में साइबर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 45 करोड़ 45 लाख रुपए की राशि होल्ड की और अपराधों में प्रयुक्त 23 हजार सिम कार्ड को ब्लॉक कराया।

गौ-तस्करी और नशे के खिलाफ 'गैंगस्टर एक्ट'

गौवंश संरक्षण को लेकर सरकार सख्त रुख अपनाए हुए है। मंत्री शर्मा ने बताया कि वर्ष 2025 में गौ-तस्करी के 405 प्रकरण दर्ज किए गए, जो पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक हैं। तस्करी में शामिल 61 वाहनों को नीलाम किया गया है। 18 आदतन गौ-तस्करों को पुलिस की कड़ी निगरानी में रखा गया है और उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।

नशे के कारोबार पर प्रहार करते हुए गृह मंत्री ने जानकारी दी कि 2025 में 45 हजार किलो गांजा नष्ट किया गया। साथ ही, एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के 16 मामलों में अपराधियों की 14 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर नीलाम की गई है।

घुसपैठियों पर एक्शन और पुलिस का आधुनिकीकरण

राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर बोलते हुए विजय शर्मा ने कहा कि अवैध घुसपैठियों के खिलाफ 'क्विट इंडिया' अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अब तक 34 लोगों को डिपोर्ट (देश से बाहर) किया जा चुका है।

पुलिसिंग को स्मार्ट बनाने के लिए 'ई-साक्ष्य' सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिससे साक्ष्यों के संकलन में पारदर्शिता आएगी। गृह मंत्री ने बताया कि राज्य में स्पेशल टास्क फोर्स (STF) का गठन किया गया है और पुलिस के एकीकरण (Integration) का काम पूरा हो चुका है, जिसे जल्द ही सभी जिलों में लागू कर दिया जाएगा।

"इन प्रभावी कदमों से न केवल पुलिस का मनोबल बढ़ा है, बल्कि राज्य में अपराधों पर नियंत्रण पाने में बड़ी कामयाबी मिली है।" - विजय शर्मा, गृह मंत्री